Pradhan Mantri Awas Yojana 2022: आज इस लेख में हम विस्तार पूर्वक प्रधानमंत्री आवास योजना (pmay) के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना कितने भागों में हैं तथा इस योजना के लिए लाभ प्राप्त करने की आवेदन करने की क्या प्रक्रिया है।

Pradhan Mantri Awas Yojana का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है और इसका पूरा विवरण एवं Budget आज इस लेख में हम पढ़ेंगे। साथ ही बोनस में Affordable Rental Housing प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या है? यह भी जानेंगे तथा यह योजना किस तरीके से कार्य करती है इसके बारे में भी जानने को मिलेगा। इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Pradhan Mantri Awas Yojana की शुरुआत

भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 9 जून 2021 को संसद के संयुक्त सत्र में अपने अभिवादन के द्वारा यह घोषणा की थी, कि प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय की व्यवस्था, 24 घंटे विद्युत आपूर्ति और अन्य सुविधाओं के साथ सबको पक्का आवास मिले।

इसी अभिवादन के तहत भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास की परिकल्पना की है, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने  2022 तक सबके लिए आवास मिशन की शुरुआत की।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों के आवासीन, कच्चे और जीर्ण- शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना है।

 ‘वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास‘ के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना को 2 भागों में विभक्त किया है-

1. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (pradhan mantri awas yojana gramin)
2. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना  (pradhan mantri awas yojana urban)

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin

भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 अप्रैल 2016 को पूर्ववर्ती इंदिरा आवास योजना का पुनगर्ठन कर उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया था। इसने इस योजना में जान फुकने का काम किया और प्रधानमंत्री की निगरानी में प्रधानमंत्री ग्रामीण व शहरी आवास योजना पर तेज़ी से काम शुरू हुआ।

इस योजना का मुख्य लक्ष्य वर्ष 2022 तक ‘ सभी के लिये आवास‘ के उद्देश्य से आवासहीन, कच्चे और जीर्ण-शीर्ण में रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लोगो को बुनियादी सुविधाओं जैसे 24×7 बिजली की आपूर्ति, स्वच्छ्ता, शौचालय आदि के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना हैं। इस योजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता हैं।

Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin की कुल लागत का बंटवारा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य 60:40 के अनुपात तथा पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए यह राशि 90:10 के अनुपात में साझा की जाती हैं।

इस योजना के लाभार्थियों में विकलांग व्यक्तियों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा महिलाएं, पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, मुक्त बंधुआ मज़दूर, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों के लोग शामिल हैं।

इस ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों का सत्यापन तीन चरणों के तहत किया जाएगा, जिसमें 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, ग्राम सभा और जियो टैगिंग शामिल हैं।

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना | Pradhan Mantri Awas Yojana Urban

इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान उपलब्ध कराना हैं। इसका कार्यान्वयन आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय द्वारा किया जाता हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी घरों में 24×7 बिजली की आपूर्ति, शौचालय, रसोईघर, स्वच्छता, पानी जैसी सुविधाएं प्रदान करना हैं।

महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए यह योजना महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम से घरों का स्वामित्व प्रदान करती हैं।

इस योजना के लाभार्थियों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के जैसे ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, वरिष्ठ नागरिक, एकल महिलायें, ट्रांसजेंडर और समाज के कमजोर वर्गों के लोग हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के आवदेन की प्रकिया दो तरह के आवदेन से होती हैं, एक वो जो नए आवदेक है और दूसरे वो जो मोजूदा होम लोन आवदेक हैं।

• नये आवदेकों के लिए आवदेन प्रकिया-

1. सबसे पहले इस योजना का ऑनलाइन आवदेन के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. अब इस में ‘Citizen Assesment’ मेन्यू के तहत ‘Benefit under other 3 components’ विकल्प को चुनिए।
3. आगे इस में अपने आधार कार्ड का 12 नंबर वाला आधार नंबर और नाम दर्ज करें।
4. आधार कार्ड के सफल परीक्षण के पश्चात आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पेज पर भेज दिया जाएगा।
5. इस आवेदन पेज पर आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी,आय का ब्यौरा और बैंक स्टेटमेंट जैसी आवश्यक जानकारी को दर्ज करें।
6. अब आपको ‘I am aware of..’ चेकबॉक्स पर टिक कर, कैप्चा दर्ज कर सेव बटन पर क्लिक करें।
7. इसके बाद एक सिस्टम जेनरेटड एप्लिकेशन नम्बर दिखाई देगा, जिसे आप अपने भविष्य के लिए सेव कर सकते हैं।
8. आवदेन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें।
9. अंत मे सहायक दस्तावेजों के साथ अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर या फाइनेंसियल संस्थान/बैंकों में फॉर्म जमा करें।

• मौजूदा होम लोन आवदेकों के लिए प्रकिया-

वह आवदेक जो प्रधानमंत्री आवास योजना सब्सिडी के लिए योग्य हैं और परंतु  होम लोन लेते समय उन्होंने इस सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है, वह अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद बैंक आपके रिक्वेस्ट को रिव्यु करेगा और उसे नेशनल हाउसिंग बोर्ड बैंक को क्लेम प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात नेशनल हाउसिंग बैंक उसे डाटा और अन्य जांचों के बाद उस लोन संस्थान को राशि वितरित करेगा, जो आवेदक के संबंधित होम लोन खाते में सब्सिडी क्रेडिट करेगा जिसे लोन में एडजस्ट करेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना का Uttar Pradesh में बजट

Pradhan Mantri Awas Yojana में सरकार के द्वारा 2022 तक उन सभी नागरिकों को घर मुहैया कराया जाएगा, यह लक्ष्य का निर्धारण किया गया है।  इस योजना को 2015 में शुरू किया गया था।  उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 2021-22 के लिए बजट निर्धारित किया है।  इस योजना के करीब ₹17000 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया है । इसी में आवास योजना के शहरी भाग के लिए 10029 करोड रुपए का बजट तय किया गया है, ग्रामीण आवास योजना के लिए 7000 करोड का बजट निर्धारित हुआ है तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र के लिए 369 करोड रुपए कब बजट बनाया गया। 

किसी भी लाभार्थी को यदि इसका लाभ लेना है तो वह प्रधानमंत्री आवास योजना (Pmay) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है आवेदन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है जो कि इस लेख में हमने ऊपर आपको बताई है आवेदन की प्रक्रिया देखने के लिए लेख को थोड़ा सा ऊपर जाकर  आप पढ़ सकते हैं।

सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि इसके लिए आप खुद ही Apply कर सकते हैं या अपने पास के जन सुविधा केंद्र पर जा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको किसी सरकारी  कार्यालय का चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। Online आवेदन की प्रक्रिया से सिर्फ समय ही नहीं बल्कि व्यक्ति का पैसा भी बचता है और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता भी आती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का उत्तर प्रदेश में विवरण

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन सभी नागरिकों को आवास दिलाया जाता है जो स्वयं अपने लिए आवाज खरीदने के योग्य नहीं है या सक्षम नहीं है।  इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश में CM Yogi Adityanath के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया।

लक्ष्य में 17.58 लाख लोगों को आवास उपलब्ध कराने हैं, लोगों से मतलब एक परिवार को या लाभार्थियों को इन 17.58 लाख में से 10.58 लाख परिवारों का आवास निर्माणाधीन है तथा बचे हुए का निर्माण हो चुका है देशभर में करीब अभी तक 2 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उपलब्ध करवाए जा चुके हैं जिसमें से 30 लाख परिवार तो बस उत्तर प्रदेश के ही हैं।

• नए आंकड़ों के अनुसार Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत उत्तर प्रदेश में 50,740 आवास दिए जा चुके हैं और 21,562 आवास के निर्माण के लिए किस्त की पहली राशि दी जा चुकी है । यह धनराशि 87 करोड की है, इसके अतिरिक्त जब आवास बन जाएंगे तब इनकी संख्या 72,302 हो जाएगी इसी के साथ जो जिले नक्सल प्रभावित हैं उनमें भी ₹130000 आवास  के निर्माण के लिए दिए जा चुके हैं।  उन जिलों के नाम हैं सोनभद्र, चंदौली एवं मिर्जापुर।

• इसके अलावा बाकी जिलों में लाभार्थियों को ₹120000 की राशि आवास के निर्माण के लिए प्रदान की जा चुकी है किस्त जमा कराने का तरीका यह है कि लाभार्थी के खाते में तीन किस्त आती हैं जिसमें पहली किस्त 40,000 की दूसरी 70,000 की एवं तीसरी किस्त ₹10,000 की होती है।

• प्रधानमंत्री Narendra Modi जी के द्वारा पीएम आवास योजना के पुरस्कार की घोषणा भी की गई है, जिसमें कि हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करने के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है।  जिसमें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर नगर को देश के सर्वश्रेष्ठ नगरपालिका का पुरस्कार दिया गया है।

• साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह घोषणा की है तथा आश्वासन दिलाया है कि इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों के लिए घर का निर्माण करवाया जाएगा तथा उस घर या आवास के निर्माण की गुणवत्ता भी बनी रहे इसका प्रयास भी किया जाता रहेगा।  अतः उत्तर प्रदेश सरकार की यही कोशिश है कि जिनके पास आवास नहीं है उन्हें जल्द से जल्द रहने के लिए घर मिल जाए।

• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो Awas बनाए जा रहे हैं उनका कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मीटर है या होगा और सुपर एरिया 34.07 वर्ग मीटर होगा। इन आवासीय फ्लैट की कुल लागत ₹600000 की लगाई जा रही है । जिसमें भारत सरकार का जो अंशदान होगा वह ढाई लाख रुपए का होगा।

जिन लोगों को यह फ्लैट खरीदने हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा रजिस्ट्रेशन फीस ₹5000 की होगी तथा रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्लैट खरीदने के लिए 30 दिन के अंदर ही आवेदक को ₹45000 की राशि जमा करनी होगी और बाकी के बचे हुए पैसे 3 साल तक के समय में देते रहने होंगे।

अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग pmay

सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत की मुहिम चलाई गई जिसमें सरकार द्वारा शहर में रह रहे जो गरीब लोग हैं उन्हें कम बजट में किराए के घर या आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस सुविधा का नाम अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम रखा जाएगा । यह योजना केंद्रीय कैबिनेट की है तथा इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से चलाया जाएगा जो लोग अपना घर छोड़कर शहरों में काम करने आते हैं उन्हें अपने कार्य क्षेत्र के निकट ही कम दाम में किराए के घर दिलवाए जाएंगे।

कैसे कार्य करेगी अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना?

• इस योजना के तहत एक 25 साल का एग्रीमेंट सरकार द्वारा बना कर दिया जाएगा। 25 साल पूरे हो जाने के बाद आवास को स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाएगा या फिर इसको लेकर भविष्य में क्या करना है उस पर फैसला लिया जाएगा।

• इस योजना के तहत जो सरकारी खाली इमारतें हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा जो कि केंद्र सरकार की फंडिंग से तैयार की गई थी और वह खाली पड़ी हुई हैं। इन इमारतों में बिजली पानी सीवर सैनिटाइजेशन आदि जैसे बेसिक कार्य भी करवाए जाएंगे।

• Pmay के तहत 3.5 लाख मजदूरों को राहत मिलेगी। कोविड-19 में मजदूरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू की। इस योजना के माध्यम से लोगों के कार्य क्षेत्र के पास में ही उन्हें एक आवास रहने को मिल जाएगा जो कि किराए पर होगा।  ऐसा करने से अनावश्यक यात्रा और प्रदूषण भी कम होगा और व्यक्ति का समय भी बचेगा तथा पैसों की भी बचत होगी।

• इस योजना के माध्यम से कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। Affordable Rental Housing Scheme के द्वारा सभी कंपनियां जो मजदूरों को घर दिलवाएंगे उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त होगा तथा टैक्स में छूट प्रदान की जाएगी । साथ ही साथ कर्ज में भी राहत प्राप्त होगी।  इसमें निजी और सरकारी दोनों ही तरह की कंपनियां मजदूरों को आवास मुहैया करवा सकती हैं।

निष्कर्ष– इस लेख में हमने जाना प्रधानमंत्री आवास योजना क्या होती है तथा इसके जो दो भाग हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तथा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना क्या है और किस तरीके से कार्य करती हैं। साथ ही साथ हमने यह भी जाना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्ति के लिए किस तरीके से आवेदन किया जा सकता है उसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है और किस तरीके से की जाती है इसके बारे में हमने जाना।

इसके अतिरिक्त हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का उत्तर प्रदेश से जुड़ा पूरा विवरण समझा तथा यह भी जाना कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए क्या बजट है।

साथ ही साथ हमने अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम के बारे में भी जाना जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत रेगुलेट की जाती है। साथ ही यह स्कीम किस तरीके से कार्य करती है इसके बारे में भी हमें इस लेख में जानकारी प्राप्त की।  हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण टॉपिक आपको इस लेख में प्राप्त हुए होंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी सभी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी।

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